रिपोर्ट – अवनीश कुमार
मैनपुरी – जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति, मध्यान्ह भोजन, जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की समीक्षा के दौरान जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, उप मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण न करने पर कारण बताओं नोटिस जारी करने, 01 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने, जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर वेतन रोके जाने के निर्देश देते हुए कहा कि जिला स्तरीय टास्क फोर्स, ब्लाक स्तरीय टास्क फोर्स समिति के सदस्य प्रतिमाह कम से कम 05-05 विद्यालयों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें, विद्यालयों में शैक्षणिक स्तर में सुधार दिखे, शिक्षक-छात्रों की उपस्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाए, सभी विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत समस्त 19 बिंदुओं से संतृप्त रहें, जानकारी करने पर पाया कि जनपद के 96.08 प्रतिशत विद्यालय 19 बिंदुओं से एवं शत-प्रतिशत विद्यालय 16 पैरामीटर्स पर संतृप्त हो चुके हैं, 192 विद्यालय दिव्यांग शौचालय से, 949 विद्यालय फर्नीचर एवं 210 विद्यालय बालक-बालिका यूरिनल से असंतृप्त है, जिस पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत निधि से एवं शहरी क्षेत्र में नगर निकाय निधि से बालक-बालिका यूरिनल, दिव्यांग शौचालयों का निर्माण प्राथमिकता पर कराया जाए, खंड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर निकाय अपने-अपने क्षेत्र के अवशेष विद्यालयों में प्राथमिकता पर दिव्यांग शोचालय, बालक-बालिका यूरिनल का निर्माण कराकर विद्यालयों को संतृप्त कराना सुनिश्चित करें। श्री सिंह ने बैठक के दौरान आधार एवं जन्म प्रमाण पत्र जारी होने की खराब प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि जनपद में अभी प्राथमिक विद्यालय में पंजीकृत 7019 छात्रों के जन्म प्रमाण पत्र जारी न होने के फलस्वरुप आधार नहीं बन पा रहे हैं, जिसमें सर्वाधिक खंड शिक्षा क्षेत्र करहल में 978, किशनी में 948, जागीर में 917 एवं बेवर में 748 छात्रों के जन्म प्रमाण पत्र न होने के फलस्वरूप आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बार-बार निर्देशों के बाद भी छात्रों के आधार कार्ड बनाए जाने की प्रगति में सुधार नहीं हो रहा है। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जन्म प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रेषित आवेदनों पर तत्काल सचिव से रिपोर्ट लगवाकर उप जिलाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, खंड शिक्षाधिकारी उप जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर तत्काल अवशेष छात्रों के जन्म प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें ताकि उनके आधार कार्ड बन सकें और उन्हें योजना का लाभ समय से मिल सके। जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री पोषण योजना में खाने की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, सभी विद्यालयों में निर्धारित मीनू के अनुसार छात्रों को दोपहर का खाना, निर्धारित तिथि को फल, दूध उपलब्ध कराए जाएं, खाने में उच्च क्वालिटी के तेल मसालों का प्रयोग किया जाये, जिला समन्वयक मध्यान्ह भोजन ने बताया कि विद्यालयों को प्राप्त धनराशि में से 97 प्रतिशत राशि विद्यालयों के खातों में प्रेषित की जा चुकी है, सभी विद्यालयों में निर्धारित मीनू के अनुसार छात्रों को दोपहर का खाना एवं निर्धारित दिवस पर फल, दूध उपलब्ध कराये जा रहे हैं। बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आर.सी. गुप्ता, जिला विकास अधिकारी अजय कुमार, परियोजना निदेशक डी.आर.डी.ए. सत्येंद्र कुमार, उपायुक्त एन.आर.एल.एम. शौकत अली, जिला समाज कल्याण अधिकारी अशोक कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक सतीश कुमार, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी दीपिका गुप्ता, जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी रंजना शुक्ला, समस्त खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षाधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर निकाय आदि उपस्थित रहे।
